झारखंड उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A को असंवैधानिक ठहराया, सार्वजनिक नीति के आधार पर पंजीकरण से इनकार पर रोक

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झारखंड उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22-ए को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार केवल सार्वजनिक नीति के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री से इनकार नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने 12 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। याचिका चतरा जिले के हंटरगंज क्षेत्र के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह ने दायर की थी।

धारा 22-A को बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के जरिये जोड़ा गया था। यह राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी दस्तावेज या दस्तावेजों की किसी श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करने का अधिकार देती थी। अधिसूचना जारी होने के बाद निबंधन अधिकारियों के लिए ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री से इनकार करना अनिवार्य था। न्यायालय ने पाया कि 'सार्वजनिक नीति' शब्द की कोई स्पष्ट और निश्चित परिभाषा नहीं है और बिना विशेष विधायी मापदंड के कार्यपालिका को इतना व्यापक विवेकाधिकार देना असंवैधानिक है। प्रावधान के साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार की 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना और उससे जुड़े सभी आदेश भी निरस्त कर दिए। इनमें याचिकाकर्ता के मामले में 17 फरवरी 2016 को जारी रजिस्ट्री से इनकार का आदेश भी शामिल है।

इस फैसले से जमीन की रजिस्ट्री पर लगी सभी पाबंदियां समाप्त नहीं हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जमीन हस्तांतरण पर लागू अन्य कानून और वैधानिक शर्तें प्रभावी बनी रहेंगी। न्यायालय ने कहा कि रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए बनाए जाने वाले किसी भी विधायी ढांचे में रोक के आधार स्पष्ट बताए जाने चाहिए और अधिकार के इस्तेमाल के लिए साफ दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। इससे मनमाने फैसलों की गुंजाइश घटेगी और वैध नियामकीय उद्देश्य सुरक्षित रहेंगे।

रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 क्या है और इसमें बिहार संशोधन का इतिहास क्या है?

रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 एक केंद्रीय कानून है जो भारत में दस्तावेजों के पंजीकरण से जुड़े नियमों को एक जगह समेटता है। यह पंजीकरण कार्यालयों की स्थापना का प्रावधान करता है और बताता है कि किन दस्तावेजों की रजिस्ट्री अनिवार्य है। धारा 22-ए मूल अधिनियम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसे बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के जरिये जोड़ा गया था। यह अविभाजित बिहार राज्य में लागू था और बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2000 में झारखंड बनने के बाद भी वहां लागू रहा। इस प्रावधान को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह कार्यपालिका को बिना किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के यह घोषित करने का अधिकार देता है कि कौन-से दस्तावेज सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हैं और उनकी रजिस्ट्री से इनकार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बसंत नाहटा (2005) मामले में इसी अधिनियम के राजस्थान संशोधन में मौजूद ऐसे ही प्रावधान को पहले ही निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि 'सार्वजनिक नीति' शब्द इतना अस्पष्ट है कि पर्याप्त विधायी दिशा-निर्देश के बिना ऐसी शक्ति कार्यपालिका को नहीं सौंपी जा सकती।

धारा 22-ए के तहत सरकार को क्या करने का अधिकार था?

धारा 22-ए को बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के जरिये रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में जोड़ा गया था। यह राज्य सरकार को अधिकार देती थी कि वह किसी दस्तावेज या दस्तावेजों की किसी श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करते हुए अधिसूचना जारी करे। इसके बाद निबंधन अधिकारियों के लिए अधिसूचना के दायरे में आने वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्री से इनकार करना अनिवार्य था। ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने का उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता था।

न्यायालय ने यह प्रावधान असंवैधानिक क्यों माना?

खंडपीठ ने माना कि सार्वजनिक नीति एक अस्पष्ट अवधारणा है जिसकी कोई निश्चित या स्पष्ट परिभाषा नहीं है। यह प्रावधान कार्यपालिका को यह तय करने की व्यापक शक्ति देता था कि किन दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकी जाए, जबकि इसके लिए कानून में कोई निश्चित विधायी मापदंड नहीं था। न्यायालय ने कहा कि ऐसी व्यवस्था मनमाने ढंग से निर्णय लेने की गुंजाइश देती है और संवैधानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। कार्यपालिका को कोई भी शक्ति सौंपने वाले कानून में उसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट विधायी दिशा-निर्देश होना जरूरी है।

फैसले के बाद जमीन की रजिस्ट्री पर कौन-सी पाबंदियां बनी रहेंगी?

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का यह अर्थ नहीं है कि अब बिना किसी जांच या शर्त के रजिस्ट्री होगी। जमीन हस्तांतरण पर लागू अन्य कानून और वैधानिक जरूरतें पहले की तरह प्रभावी रहेंगी। निबंधन अधिकारियों को फैसले को लागू करते हुए इन पाबंदियों का पालन जारी रखना होगा। भविष्य में रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए कोई भी विधायी ढांचा बनाया जाए तो उसमें रोक के आधार स्पष्ट बताए जाने चाहिए और अधिकार के इस्तेमाल के लिए साफ दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए।