झारखंड उच्च न्यायालय: पत्नी की नौकरी और उच्च शिक्षा पति का अहसान नहीं, क्रूरता के आधार पर तलाक़ मंजूर

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झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना उसका अधिकार है, पति का अहसान नहीं। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने क्रूरता के आधार पर एक महिला को तलाक़ की मंज़ूरी दी। पीठ ने पारिवारिक अदालत के 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें महिला की याचिका यह कहकर खारिज कर दी गई थी कि उसकी महत्वाकांक्षा पति के सहयोग का सबूत है। उच्च न्यायालय ने ऐसे तर्क को लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया।

यह मामला रेणुका का था, जिसकी शादी 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुई थी। उसने पति और ससुराल वालों पर पांच लाख रुपये की माँग सहित प्रताड़ना का आरोप लगाया और 2015 में तलाक की अर्जी दी। पारिवारिक अदालत ने 2019 में उसकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी अपील स्वीकार कर ली क्योंकि पति, पत्नी, उसके पिता और एक पड़ोसी की गवाही का प्रभावी ढंग से खंडन नहीं कर पाया था। पीठ ने माना कि शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित होती है और विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी, जबकि पत्नी और बेटी के भरण-पोषण का अधिकार सुरक्षित रखा गया।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 क्या है?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मावलंबियों के बीच विवाह और तलाक़ को नियंत्रित करता है। अधिनियम की धारा 13 में क्रूरता को तलाक़ का एक आधार बताया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष (2007) मामले में मानसिक क्रूरता तय करने के लिए उदाहरणात्मक दिशानिर्देश दिए थे। यह अधिनियम धारा 25 के तहत भरण-पोषण का भी प्रावधान करता है, जिसके तहत अदालत एक पति या पत्नी को दूसरे को भुगतान का आदेश दे सकती है। जिस पारिवारिक अदालत ने शुरू में इस मामले की सुनवाई की, वह इसी केंद्रीय कानून के तहत अधिकार क्षेत्र रखती है।

पारिवारिक अदालत ने पहले क्या फैसला दिया था?

पारिवारिक अदालत ने 2019 में पत्नी की तलाक़ याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उसकी पढ़ाई और नौकरी पति के सहयोग का सबूत हैं, उसका अपना अधिकार नहीं। उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित माना।

यह फैसला संवैधानिक सिद्धांतों को कैसे मज़बूत करता है?

यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध) तथा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप है। साफ शब्दों में यह कहकर कि पत्नी की अपने करियर को लेकर स्वायत्तता उसका अधिकार है, यह फैसला उन पितृसत्तात्मक धारणाओं को चुनौती देता है जो पारिवारिक मामलों में न्यायिक सोच को प्रभावित कर सकती हैं। यह निचली अदालतों के लिए एक मिसाल का काम करेगा कि तलाक और क्रूरता के मामलों में सबूतों का मूल्यांकन करते समय लैंगिक पूर्वाग्रह से बचा जाए।