झारखंड के शिक्षक: 50 घंटे के सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण की समय सीमा 6 दिसंबर 2026 तय

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झारखंड ने 30,715 सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य ऑनलाइन सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूरा करने की समय-सीमा 6 दिसंबर 2026 तय की है। राज्य शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस तारीख तक प्रशिक्षण पूरा न करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई होगी। यह प्रशिक्षण राजकीय स्कूलों के कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों पर लागू है।

मूल रूप से यह प्रशिक्षण 90 दिनों के भीतर पूरा करना था, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसा नहीं कर पाए। जिला-स्तर पर प्रगति में तेज़ अंतर है: धनबाद में 53% शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है, जबकि कोडरमा, खूंटी, गढ़वा और साहिबगंज में प्रशिक्षण पूरा न करने वाले शिक्षकों का अनुपात 31% से 36% के बीच है। इसके विपरीत, बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और लोहरदगा में 80–84% शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण शुरू नहीं किया या अधूरा छोड़ दिया है, उनके लिए 17 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक प्रशिक्षण पूरा करने की नई अवधि खोली गई है।

NEP 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण का क्या प्रावधान है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हर शिक्षक को हर साल कम-से-कम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास (CPD) प्रशिक्षण पूरा करना ज़रूरी है। इस नीति को जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी थी और इसने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह ली। CPD की यह शर्त शिक्षक शिक्षा में इनपुट-आधारित के बजाय परिणाम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की नीति का हिस्सा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), जो 1995 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, देशभर में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश तय करने का काम देखती है।

प्रशिक्षण की क्या शर्त है?

झारखंड में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का ऑनलाइन सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण का मकसद सेवाकाल के दौरान शिक्षकों को अपने ज्ञान और शिक्षण कौशल को अद्यतन करने में मदद करना है। इसे पूरा करने की मूल समय-सीमा 90 दिन तय की गई थी।

कौन से जिले पीछे और कौन से आगे हैं?

धनबाद में प्रशिक्षण न लेने वाले शिक्षकों का अनुपात सबसे अधिक 53% है। कोडरमा, खूंटी, गढ़वा और साहिबगंज में 31–36% शिक्षकों ने अब तक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। दूसरी ओर, बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और लोहरदगा में 80–84% शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, जो जिला-स्तर पर अमल में भारी अंतर दिखाता है।

अगला कदम क्या है?

जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण शुरू नहीं किया है या अधूरा छोड़ दिया है, वे 17 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 के बीच इसे पूरा कर सकते हैं। जिला अधिकारियों से उम्मीद है कि वे प्रशिक्षण पूरा होने पर नज़र रखेंगे और शिक्षकों की पहुंच या समय-निर्धारण की दिक्कतें दूर करने में मदद करेंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि समय-सीमा पूरी न करने वालों पर विभागीय कार्रवाई होगी।