हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन: 74 FIR, मशीनरी पर सब्सिडी और प्रति एकड़ ₹1,200 का प्रोत्साहन

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हरियाणा पुलिस ने पराली जलाने में कथित रूप से शामिल किसानों और अन्य लोगों के खिलाफ 74 प्राथमिकी दर्ज की हैं और 19 खेतों के राजस्व अभिलेखों में लाल प्रविष्टियां की हैं। इससे खरीद सुविधाओं और सरकारी लाभों तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। बुधवार को घोषित इस कार्रवाई की किसान संगठनों ने कड़ी आलोचना की और कहा कि आपराधिक मुकदमा समाधान नहीं है। उन्होंने प्राथमिकियां वापस लेने की मांग की।

किसानों के खिलाफ पराली जलाने पर रोक के आदेशों की अवहेलना के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223(b) और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 39 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि 23 जिलों में आग लगने की 206 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से 89 स्थानों पर निरीक्षण के बाद फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई। 62 चालान के जरिए ₹3.55 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से ₹2.30 लाख वसूला जा चुका है। निगरानी में कथित लापरवाही के लिए 109 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

दिवाली के आसपास एक ही दिन में आग लगने की 80 घटनाएं दर्ज होने के बाद यह सख्त कार्रवाई की गई है। हरियाणा में 15 सितंबर से 8 नवंबर के बीच 175 घटनाएं दर्ज हुईं। किसान नेताओं ने कहा कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है और किसान पराली तभी जलाते हैं जब अवशेष प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध नहीं होतीं, खासकर एक-दो एकड़ जमीन वाले छोटे किसान। उन्होंने आपराधिक मामलों के बजाय पर्याप्त मशीनें, वित्तीय सहायता और व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की।

सरकार ने बताया कि उसने सुपर सीडर और बेलर समेत 13,200 कृषि मशीनें वितरित की हैं, जिनकी खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी गई है। फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹1,200 का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और योजना के तहत करीब ₹500 करोड़ वितरित होने की उम्मीद है। राज्य ने हॉटस्पॉट गांवों में 79 सेंसर लगाए हैं और जिलों में लगातार निगरानी के लिए 36 ड्रोन तैनात किए हैं।

कौन-से कानूनी प्रावधान लगाए गए हैं?

किसानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223(b) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवहेलना दंडनीय है। साथ ही वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 39 के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं, जो अधिनियम के प्रावधानों या निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित है। राजस्व अभिलेखों में लाल प्रविष्टियों से कृषि खरीद सुविधाओं और सरकारी लाभों तक पहुंच प्रभावित हो सकती है, हालांकि वास्तविक असर लागू करने के तरीके पर निर्भर करेगा।

मशीनों की उपलब्धता को लेकर किसान संगठन क्या कहते हैं?

किसान नेताओं ने कहा कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है और अब किसान आम तौर पर पराली नहीं जलाते। उनका तर्क है कि पराली जलाने की घटनाएं मुख्य रूप से तब होती हैं जब अवशेष प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध नहीं होतीं, खासकर एक-दो एकड़ जमीन वाले छोटे किसानों के लिए। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) ने कहा कि सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय मशीनों तक पहुंच आसान बनाने और वित्तीय सहायता देने पर ध्यान देना चाहिए।

सब्सिडी और निगरानी पर सरकार ने क्या किया है?

सरकार ने सुपर सीडर और बेलर समेत 13,200 मशीनें वितरित की हैं, जिनकी खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी गई है। फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹1,200 का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और करीब ₹500 करोड़ वितरित होने की उम्मीद है। निगरानी के लिए हॉटस्पॉट गांवों में 79 सेंसर लगाए गए हैं और जिलों में 36 ड्रोन तैनात किए गए हैं। कर्तव्यों के निर्वहन में कथित लापरवाही के लिए 109 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।