IBC के तहत व्यक्तिगत गारंटर की दिवालियापन प्रक्रिया: धूत मामला और स्वीकृत पुनर्भुगतान योजनाओं में 1% वसूली

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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने 5 नवंबर को पूर्व वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत को दिवालिया घोषित कर दिया। उन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उनकी कंपनियों को दिए गए ₹12,668 करोड़ के ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटर के रूप में उत्तरदायी ठहराया गया। यह आदेश, जो अपील के अधीन है, धूत को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत दिवालियापन के चरण तक पहुंचने वाले भारत के चंद ऋण चूककर्ताओं में से एक बनाता है।

धूत का मामला एक असफल व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया के बाद सामने आया। अप्रैल 2026 में NCLT द्वारा प्रक्रिया शुरू करने के बाद, धूत ने लेनदारों को ₹600 करोड़ देने की पेशकश की, लेकिन यह प्रस्ताव इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि यह सिलीगुड़ी की एक परियोजना के भविष्य के विकास पर निर्भर था और इसमें तत्काल कोई राशि नहीं दी जा रही थी। न्यायाधिकरण ने जुलाई 2026 में यह प्रक्रिया समाप्त कर दी, जिसके बाद दिवालियापन की घोषणा हुई। अब धूत की पूरी संपत्ति NCLT द्वारा नियुक्त एक दिवालियापन न्यासी के पास चली जाएगी, जो आवासीय संपत्तियों की सीमाओं और किसी भी अपीलीय राहत के अधीन, लेनदारों को चुकाने के लिए उनकी परिसंपत्तियां बेचेगा।

व्यक्तिगत गारंटरों के लिए IBC प्रक्रिया कैसे काम करती है?

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 लेनदारों के लिए तीन-चरणीय प्रक्रिया का प्रावधान करती है। जब कोई कंपनी चूक करती है, तो लेनदार कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इससे अलग, वे दिसंबर 2019 में लागू हुई व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) के ज़रिए व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यदि PIRP बकाया वसूलने में विफल रहती है, तो तीसरा चरण—दिवालियापन—शुरू हो जाता है, जो प्रभावी रूप से व्यक्तिगत गारंटर की संपत्ति का परिसमापन करता है। ये प्रक्रियाएं एक साथ या क्रमिक रूप से चल सकती हैं, लेकिन कुल वसूली बकाया दावे से अधिक नहीं हो सकती।

वसूली के आंकड़े क्या दिखाते हैं?

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि व्यक्तिगत दिवाला मामलों में वसूली बहुत कम रही है। 2019 से अब तक गारंटरों को दिवालिया घोषित करने के लिए केवल 310 आवेदन दायर किए गए, जबकि PIRP शुरू करने के लिए 5,186 आवेदन दाखिल हुए। इनमें से केवल 64 मामलों में स्वीकृत पुनर्भुगतान योजनाएं बनीं और लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का मात्र 1% ही वसूल हुआ। इसके विपरीत, कॉरपोरेट समाधान योजनाओं के तहत लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का औसतन 30.52% वसूल हुआ, जबकि परिसमापन के मामलों में वसूली लगभग 4% रही। खेतान एंड कंपनी के भागीदार प्रतीक कुमार ने कहा कि IBC के तहत व्यक्तिगत गारंटर का दिवालियापन काफी हद तक अनसुलझा रहा है और किसी व्यक्ति की वास्तविक निवल संपत्ति का पता लगाना अब भी एक चुनौती बना हुआ है।