भारत की नवीकरणीय ऊर्जा से ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत: IEA रिपोर्ट

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अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अनुमान लगाया है कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार से 2011 से 2025 के बीच ईंधन आयात लागत में 100 अरब डॉलर (₹9.4 लाख करोड़) से अधिक की बचत हुई। यह निष्कर्ष IEA की इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ, जो पिछले डेढ़ दशक में जोड़ी गई सौर, पवन और बायो एनर्जी क्षमता के प्रभाव का आकलन करती है।

IEA के अनुसार, यदि 2010 के बाद स्थापित नवीकरणीय क्षमता नहीं होती, तो भारत को अकेले 2025 में लगभग 110 मिलियन टन अतिरिक्त कोयला आयात करना पड़ता। रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत ने 168 गीगावाट सौर क्षमता और 38 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी, जबकि स्थापित बायो एनर्जी क्षमता सितंबर 2026 तक लगभग 12 गीगावाट तक पहुंच गई। IEA का अनुमान है कि 2030 तक संचयी आयात बचत ₹22.6 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, जिसमें सालाना बचत लगभग 35 अरब डॉलर (₹3.3 लाख करोड़) हो सकती है — यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2024-25 में नॉन कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत के कुल खर्च से भी अधिक है।

IEA ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग चार गुना बढ़ी और 2026 में 300 गीगावाट पार कर गई। रिपोर्ट में विशेष रूप से पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना का उल्लेख है, जो परिवारों को अपनी बिजली खुद पैदा करने और बिल कम करने में मदद करती है, और पीएम कुसुम योजना, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों और खेत-स्तर पर बिजली पहुंच का समर्थन करती है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) क्या है?

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की स्थापना 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ढांचे के भीतर एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। इसका गठन 1973 के तेल संकट की प्रतिक्रिया में किया गया था, जिसका शुरुआती अधिदेश सदस्य देशों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों पर सामूहिक प्रतिक्रिया का समन्वय करने में मदद करना था। बाद में IEA का कार्यक्षेत्र बढ़कर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जलवायु परिवर्तन सहित ऊर्जा नीति के पूरे दायरे को कवर करने लगा। भारत 2017 में एक एसोसिएशन देश के रूप में IEA से जुड़ा, यह दर्जा पूर्ण सदस्यता के बिना गहरे सहयोग की अनुमति देता है।

नवीकरणीय ऊर्जा ने ईंधन आयात कैसे घटाया?

IEA का अनुमान है कि 2010 के बाद जोड़ी गई सौर, पवन और बायो एनर्जी क्षमता ने उस कोयले और प्राकृतिक गैस की जगह ले ली जो अन्यथा आयात करनी पड़ती। अकेले 2025 में, लगभग 110 मिलियन टन कोयला आयात टला। आयात बचत वह खर्च है जो उन ईंधनों का आयात कम होने से बचता है।

विस्तार से क्या हासिल हुआ और क्या बाकी है?

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता एक दशक में चार गुना बढ़ी और 2026 तक 300 गीगावाट पार कर गई। IEA अब भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार और सौर पैनलों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता मानता है। रिपोर्ट घरेलू और कृषि योजनाओं — पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम — को वितरित उत्पादन को बढ़ाने वाली योजनाओं के रूप में सामने लाती है। हालांकि, 2030 के लिए अनुमानित बचत अभी भी पूर्वानुमान ही है, और जीवाश्म ईंधन आयात का वास्तविक विस्थापन ग्रिड एकीकरण, भंडारण क्षमता और भविष्य में क्षमता वृद्धि की गति पर निर्भर करेगा।