DGFT ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर रोक लगाई, घरेलू रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा को बढ़ावा

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विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बुधवार को प्राथमिक सेल और बैटरियों के कचरे तथा स्क्रैप के साथ-साथ लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास वाले इलेक्ट्रिक संचायकों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जारी इस आदेश का मकसद महत्वपूर्ण खनिजों को घरेलू पुनर्प्राप्ति के लिए देश में रोकना और भारत की संसाधन सुरक्षा मजबूत करना है।

ब्लैक मास लिथियम-आयन बैटरियों के पुनर्चक्रण के दौरान निकलने वाला पाउडर जैसा मिश्रण है। इसमें लिथियम, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट और ग्रेफाइट होते हैं, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी खनिज हैं। मटेरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) ने इस संशोधन का स्वागत किया। उसने कहा कि इससे घरेलू पुनर्चक्रणकर्ताओं और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करणकर्ताओं को कच्चे माल तक अधिक पहुंच मिलेगी और स्वदेशी पुनर्चक्रण क्षमता में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत के अनुमानों के मुताबिक करीब 3.2 मिलियन टन ई-कचरे में लगभग 70,000 टन इस्तेमाल हो चुकी बैटरियां होती हैं, जिनसे हर साल अनुमानित 30,000 टन ब्लैक मास पैदा हो सकता है।

DGFT के निर्यात प्रतिबंधों का कानूनी आधार क्या है?

विदेश व्यापार महानिदेशालय को निर्यात पर रोक या पाबंदी लगाने का अधिकार विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 से मिलता है। यह धारा केंद्र सरकार को विदेश व्यापार के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान करने का अधिकार देती है। DGFT ऐसे आदेश सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिये जारी करता है और ITC (HS) निर्यात नीति में संशोधन करता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 ने बैटरी कचरे के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की अवधारणा पेश की और पुनर्चक्रण के लक्ष्य अनिवार्य किए। इसी से घरेलू नियामक ढांचा बना जिसके चलते ब्लैक मास को देश में रोकना रणनीतिक रूप से जरूरी हो गया। खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज नीति को और आगे बढ़ाया। इसके तहत लिथियम समेत छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से बाहर कर दिया गया ताकि निजी क्षेत्र उनकी खोज में हिस्सा ले सके।

ब्लैक मास क्या है और यह कीमती क्यों है?

ब्लैक मास गहरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ है जो लिथियम-आयन बैटरियों के पुनर्चक्रण के दौरान बनता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसी कीमती धातुएं होती हैं। इन खनिजों को महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है क्योंकि ये आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं और इनकी आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होने का खतरा रहता है। ब्लैक मास को घरेलू प्रसंस्करण के लिए देश में रोकना चक्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल को मजबूत करता है। इस मॉडल का मकसद पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग और पुनर्प्राप्ति के जरिये सामग्री को इस्तेमाल में बनाए रखकर कचरे को खत्म करना है।

इस प्रतिबंध से क्या हासिल होगा और क्या करना बाकी है?

इस प्रतिबंध से यह सुनिश्चित होगा कि इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों से निकलने वाला ब्लैक मास भारत में ही रहे। इससे घरेलू पुनर्चक्रणकर्ताओं और खनिज प्रसंस्करणकर्ताओं को नियमित कच्चा माल मिलेगा। उम्मीद है कि इससे स्वदेशी पुनर्चक्रण क्षमता में निवेश बढ़ेगा और आयातित महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता घटेगी। हालांकि, इस आदेश में घरेलू पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचे की चुनौती का समाधान नहीं है। हर साल करीब 30,000 टन ब्लैक मास पैदा होने का अनुमान है, लेकिन इतनी मात्रा को संसाधित करने के लिए पर्याप्त क्षमता बनाने का रास्ता आदेश में तय नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण खनिज पुनर्प्राप्ति में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोई समयसीमा भी नहीं दी गई है।