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बुनियादी ढांचा

झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समर्पित सब-स्टेशन की योजना, पहले प्रस्तावित 405 विधानसभा क्षेत्र सब-स्टेशनों के साथ

17 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 12 / 64

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा) और औद्योगिक विकास; संघीय शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: JPSC, JSSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL), समर्पित औद्योगिक उपकेंद्र, वितरण उपकेंद्र, तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र, रांची, झारखंड ऊर्जा विकास निगम

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बिजली क्षेत्र के सुधार, उद्योगों को बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: राज्य बिजली उपयोगिताओं की भूमिका, केंद्र-राज्य और राज्य स्तर पर विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • झारखंड अपने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में समर्पित सब-स्टेशन प्रस्तावित कर रहा है।
  • पहले के विधानसभा-आधारित प्रस्ताव में 405 नए सब-स्टेशन शामिल हैं।
  • पहले के प्रस्ताव के तहत झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं।
  • तुपुदाना के औद्योगिक सब-स्टेशन को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  • समर्पित औद्योगिक सब-स्टेशन की योजना झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने तैयार की है।

झारखंड के समर्पित औद्योगिक सब-स्टेशन चर्चा में क्यों?

जेबीवीएनएल ने सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डेडिकेटेड सब-स्टेशन हेतु जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। विधानसभा क्षेत्रों में 405 सब-स्टेशनों का एक अलग प्रस्ताव भी है। यह झारखंड की औद्योगिक बिजली बुनियादी ढांचा योजना की दिशा में एक ठोस कदम है।

राज्य के ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि झारखंड अपने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड सब-स्टेशन बनाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के औद्योगिक विकास के विजन के अनुरूप तैयार की गई इस योजना को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के प्रबंध निदेशक के. श्रीनिवासन ने तैयार किया है। रांची के तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र के सब-स्टेशन को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

डेडिकेटेड सब-स्टेशनों का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की सामान्य वितरण प्रणाली पर निर्भरता कम करना और बिजली आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाना है। जेबीवीएनएल ने राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में प्रति क्षेत्र पांच की दर से कुल 405 नए सब-स्टेशनों का अलग से प्रस्ताव रखा है। जेबीवीएनएल के निदेशक (वितरण एवं परियोजना) प्रभात श्रीवास्तव ने सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने, इसकी उपलब्धता के लिए जिला उपायुक्तों से संपर्क करने और अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया है।

तुपुदाना की औद्योगिक इकाइयों ने पहले बार-बार बिजली कटौती से उत्पादन प्रभावित होने की चिंता जताई थी। तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र के उपाध्यक्ष अजय भंडारी ने कहा कि रांची में बिजली आपूर्ति पहले की तुलना में बेहतर हुई है और ट्रिपिंग की समस्या कम हुई है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में अब भी दिक्कतें बनी हुई हैं। डेडिकेटेड सब-स्टेशनों से औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप एक स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है, जिसमें वोल्टेज सुधारने और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव कम करने के लिए छोटी दूरी के फीडर और एक मजबूत वितरण नेटवर्क शामिल होगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 क्या है?

विद्युत अधिनियम, 2003 ने भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को समेकित कर उनका स्थान लिया। इस अधिनियम ने पारेषण और वितरण में खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) की शुरुआत की, बिजली उत्पादन को लाइसेंस से मुक्त किया और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के गठन को अनिवार्य बनाया। अधिनियम में राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन कर उन्हें अलग-अलग उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों में बांटने का प्रावधान भी है। इसी ढांचे के तहत झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के विभाजन के बाद वर्ष 2013 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) को राज्य के वितरण लाइसेंसधारी के रूप में स्थापित किया गया।

डेडिकेटेड औद्योगिक सब-स्टेशनों से क्या लाभ अपेक्षित हैं?

डेडिकेटेड सब-स्टेशनों से निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने, बिजली कटौती और मशीनों के बंद होने से उत्पादन घाटा घटने, लो वोल्टेज और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या कम होने, जनरेटर और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था पर उद्योगों की निर्भरता घटने तथा नए औद्योगिक निवेश और मौजूदा इकाइयों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। ये अपेक्षित लाभ हैं, न कि पहले ही प्राप्त कर लिए गए परिणाम।

सब-स्टेशनों के ये दो प्रस्ताव एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?

405 सब-स्टेशनों का पूर्व प्रस्ताव झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में पांच सब-स्टेशन बनाने पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सामान्य वितरण है। औद्योगिक क्षेत्रों की योजना का फोकस अलग है: औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए समर्पित वितरण। ये दोनों प्रस्ताव अलग-अलग हैं और इनमें से कोई भी पहले से तैयार बुनियादी ढांचे का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

कार्यान्वयन में अगला कदम क्या है?

जेबीवीएनएल ने आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने, संबंधित जिलों के उपायुक्तों से संपर्क करने और अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। कार्यान्वयन जमीन की उपलब्धता और नेटवर्क विकास पर निर्भर करेगा, जिसमें वोल्टेज सुधारने और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव कम करने के लिए छोटी दूरी के फीडर और एक मजबूत वितरण नेटवर्क शामिल है।

झारखंड से जुड़ाव

झारखंड

झारखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:JPSCJSSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

बिजली सब-स्टेशन:
सब-स्टेशन बिजली नेटवर्क की वह सुविधा है जहां वोल्टेज बदला जा सकता है और बिजली के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है।
वितरण फीडर:
वितरण फीडर वह बिजली लाइन है जो सब-स्टेशन से उपभोक्ताओं या वितरण उपकरणों तक बिजली ले जाती है।
वोल्टेज में उतार-चढ़ाव:
वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से आशय बिजली नेटवर्क के जरिए दी जाने वाली वोल्टेज में होने वाले बदलाव से है।

झारखंड के समर्पित औद्योगिक सब-स्टेशन: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: JPSC, JSSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: औद्योगिक बुनियादी ढांचा और ऊर्जा; शासन: राज्य की सार्वजनिक सेवा वितरण

सामान्य भूल: परीक्षा में पहले प्रस्तावित 405 विधानसभा क्षेत्र सब-स्टेशनों को पूरे हो चुके औद्योगिक सब-स्टेशन बताकर पूछा जा सकता है। पर 405 एक अलग प्रस्ताव है, जबकि समर्पित औद्योगिक सब-स्टेशन अभी योजनाबद्ध हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

झारखंड जैसे राज्यों में उद्योगों को अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति के समाधान के रूप में समर्पित औद्योगिक उपकेंद्रों पर क्यों विचार किया जा रहा है, इसकी गंभीर समीक्षा कीजिए। ऐसी योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने में क्या चुनौतियां हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत में बताइए कि तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र में बार-बार बिजली कटौती के कारण झारखंड की समर्पित औद्योगिक उपकेंद्रों की योजना औद्योगिक इकाइयों के लिए अविश्वसनीय बिजली की व्यापक समस्या को दर्शाती है।
  • मुख्य भाग:
    • तर्क: समर्पित उपकेंद्र सामान्य वितरण प्रणाली पर निर्भरता घटाते हैं, छोटी फीडर लाइनें देते हैं, बेहतर वोल्टेज और कम ट्रिपिंग की घटनाएं सुनिश्चित करते हैं, जिससे उद्योग को अधिक अनुमानित आपूर्ति मिलती है।
    • उद्योग और राज्य के लिए लाभ: उत्पादन की निरंतरता बढ़ती है, निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है, और तुपुदाना एक ऐसा मॉडल है जिसे औद्योगिक समूहों में दोहराया जा सकता है।
    • चुनौतियां: जिला प्रशासनों के माध्यम से भूमि की पहचान और उपलब्धता, वितरण उपयोगिताओं के लिए धन और लागत की वसूली, JBVNL और उद्योग संघों के बीच समन्वय, और औद्योगिक व गैर-औद्योगिक उपभोक्ताओं के बीच असमान लाभ का जोखिम।
    • संरचनात्मक मुद्दे: कमजोर वितरण नेटवर्क और उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति, जो किसी लक्षित उपाय से व्यवस्थागत विश्वसनीयता को सुधारने की सीमा तय करती है।
    • व्यापक दृष्टिकोण: समर्पित फीडर और उपकेंद्र आपूर्ति की अंतिम कड़ी को संबोधित करते हैं, लेकिन टिकाऊ बनने के लिए उन्हें उत्पादन पर्याप्तता और ग्रिड को मज़बूत करने के साथ जोड़ना होगा।
  • निष्कर्ष: समर्पित औद्योगिक उपकेंद्र लक्षित विश्वसनीयता दे सकते हैं, लेकिन उनकी सफलता भूमि की उपलब्धता, उपयोगिता की वित्तीय स्थिति और व्यापक वितरण सुधार एजेंडे के साथ एकीकरण पर निर्भर है।

प्रश्न 2(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

81 विधानसभा क्षेत्रों में 405 उपकेंद्रों की योजना बनाने के निर्णय के महत्व की चर्चा कीजिए, और मूल्यांकन कीजिए कि क्या ऐसी विधानसभा-स्तरीय बुनियादी ढांचा योजना बिजली क्षेत्र में सेवा वितरण को बेहतर बना सकती है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: प्रति विधानसभा क्षेत्र पांच उपकेंद्रों के JBVNL प्रस्ताव को स्थानीय प्रतिनिधित्व और मांग की इकाइयों के अनुरूप बुनियादी ढांचा योजना के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए।
  • मुख्य भाग:
    • महत्व: सभी विधानसभा क्षेत्रों में नेटवर्क क्षमता का वितरण करता है, स्थानीय वोल्टेज की समस्याओं को दूर करता है और मौजूदा उपकेंद्रों पर भार को घटाता है।
    • शासन का पहलू: बिजली आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधकों को स्पष्ट लक्ष्य सौंपता है और मुख्यालय को अनुपालन रिपोर्ट देना अनिवार्य करता है, जिससे जवाबदेही बढ़ती है।
    • भूमि और प्रशासनिक निर्भरता: भूमि के लिए जिला उपायुक्तों पर निर्भरता से पता चलता है कि उपयोगिताओं और जिला प्रशासन के बीच तालमेल की ज़रूरत है।
    • समता की चिंताएं: विधानसभा-आधारित आवंटन वास्तविक भार या ज़रूरत से मेल न खाए, इसलिए राजनीतिक भूगोल के साथ मांग-आधारित योजना भी आवश्यक है।
    • मूल्यांकन: विधानसभा-स्तरीय योजना स्थानीय प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकती है, यदि इसे भार के आंकड़ों, समय पर क्रियान्वयन और पारदर्शी निगरानी का सहारा मिले।
  • निष्कर्ष: विधानसभा-स्तरीय उपकेंद्र योजना सेवा वितरण को तब मज़बूत कर सकती है, जब वह स्थानीय जवाबदेही को मांग-आधारित योजना और जिला प्राधिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय से जोड़े।

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अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    झारखंड के सब-स्टेशन प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.पहले के प्रस्ताव में प्रति विधानसभा क्षेत्र पांच नए सब-स्टेशन शामिल हैं।
    2. 2.तुपुदाना सब-स्टेशन को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
    3. 3.पहले प्रस्तावित सभी 405 सब-स्टेशन पूरे हो चुके हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में पहले कितने नए सब-स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे?

  3. Q3मध्यम

    झारखंड नए सब-स्टेशनों के साथ छोटे फीडर क्यों बनाना चाहता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. झारखंड में मॉडल औद्योगिक सब-स्टेशन कहां विकसित किया जा रहा है?

रांची का तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र वह स्थान है जहां मॉडल सब-स्टेशन विकसित किया जा रहा है।

2. झारखंड के विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले कितने सब-स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे?

81 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए पांच के हिसाब से कुल 405 सब-स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे।

3. झारखंड के उद्योगों के लिए समर्पित सब-स्टेशन क्यों प्रस्तावित हैं?

प्रस्तावित सब-स्टेशनों का उद्देश्य आपूर्ति की विश्वसनीयता और वोल्टेज में सुधार करना है, साथ ही उत्पादन में बाधा और वैकल्पिक बिजली पर निर्भरता घटाना है।

4. झारखंड के नए सब-स्टेशनों के लिए जमीन चिह्नित करने में कौन मदद करेगा?

बिजली आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को जमीन के लिए जिलों के उपायुक्तों से संपर्क करने और अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

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