Super Current Affairs

अर्थव्यवस्था

पीएम स्वनिधि: विशेष अभियान में राजस्थान तीसरे स्थान पर, 482.92 करोड़ रुपये के ऋण वितरित

21 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 25 / 58
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: शहरी अनौपचारिक क्षेत्र और वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी योजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: PM SVANidhi, बिना गिरवी की ऋण सुविधा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी सड़क विक्रेता, विशेष अभियान

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी योजनाएं और नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं, क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: वित्तीय समावेशन, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की पहुंच, शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में रोज़गार

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi): एक नज़र में

शुरुआत की तारीख
1 जून 2020
मध्य प्रदेश की रैंक
राज्यों में पहले स्थान पर; लगभग ₹20,000 करोड़ के ऋण वितरित, 1.21 करोड़ से अधिक ऋण
डिजिटल अपनाना
मध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • पीएम स्वनिधि के विशेष अभियान में ऋण वितरण के लिए राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा।
  • राजस्थान ने पीएम स्वनिधि के तहत ₹482.92 करोड़ वितरित किए।
  • राज्य ने इस योजना के तहत 3.30 लाख ऋण वितरित किए।
  • राजस्थान में 2.48 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण मिला।
  • राज्य मिशन निदेशक प्रतीक जुईकर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया।

पीएम स्वनिधि योजना राजस्थान चर्चा में क्यों?

पीएम स्वनिधि विशेष अभियान के तहत ऋण वितरण में राजस्थान को देश में तीसरा स्थान मिलने पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो शहरी पथ विक्रेताओं के लिए केंद्रीय योजना में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के विशेष अभियान के तहत ऋण वितरण में राजस्थान को देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे राज्य मिशन निदेशक प्रतीक जुईकर ने ग्रहण किया।

राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में अब तक 2.48 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को 3.30 लाख ऋणों के जरिए कुल ₹482.92 करोड़ का बिना गारंटी ऋण वितरित किया जा चुका है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक की क्रमिक किस्तों में दिया जाता है। ये ऋण ब्याज-मुक्त हैं।
  • UPI से जुड़ा ₹30,000 की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड, जिससे विक्रेता कार्यशील पूंजी निकाल सकते हैं।
  • क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों के ज़रिए होता है। पंजीकरण, आवेदन और निगरानी के लिए PM SVANidhi का अलग पोर्टल है।
  • पोर्टल पर विक्रेता मोबिलिटी (ULB स्थानांतरण) की सुविधा है, ताकि जो विक्रेता दूसरी विक्रय जगह पर चले जाएं, वे अपने शहरी स्थानीय निकाय का विवरण अपडेट कर सकें।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजनाएं अधिसूचित की हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. वे रेहड़ी-पटरी विक्रेता जो 24 मार्च 2020 से पहले विक्रय कर रहे थे, जिनकी पहचान शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में हुई है और जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी का विक्रय प्रमाणपत्र या सिफारिश पत्र है।
  2. विक्रेता पोर्टल पर जांच सकते हैं कि नगर निकाय या नगरपालिका सर्वेक्षण में उनका नाम शामिल था या नहीं, और भविष्य के संदर्भ के लिए अपना सर्वेक्षण संदर्भ संख्या सुरक्षित रख सकते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  3. ऑनलाइन आवेदन से पहले आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।pmsvanidhi.mohua.gov.in

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय: PM SVANidhi के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • टाउन वेंडिंग कमेटी: वह निकाय जो रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत विक्रेता सर्वेक्षण करता है और विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है।
  • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI): मुख्यालय लखनऊ में है। यह MSME क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था है और RBI द्वारा नियमित व पर्यवेक्षित है।

PM SVANidhi बनाम PM मुद्रा योजना बनाम रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम

आधारPM SVANidhiPM मुद्रा योजना
लक्षित समूहशहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में पहचाने गए रेहड़ी-पटरी विक्रेतागैर-निगमित, गैर-कृषि लघु उद्यम (शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियां)
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाआवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकों के साथवित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग; मुद्रा योजना ढांचे के तहत बैंक और MFI

उपलब्धियां

  • PM SVANidhi के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है। 17.22 लाख ऋण मामलों में ₹2,827 करोड़ जारी किए गए हैं।
  • दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण वितरित करके पहला स्थान पाया है। भोपाल 1,39,262 ऋणों के साथ चौथे स्थान पर है।
  • मध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं।

चुनौतियां

  1. जो विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में शामिल नहीं थे, वे आवेदन नहीं कर सकते। इस तरह सबसे अनौपचारिक विक्रेता योजना से बाहर रह जाते हैं।
  2. यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  3. ऋण वितरण बैंक पर निर्भर करता है। बैंकों द्वारा लौटाए गए ऋणों की संख्या बताती है कि कुछ आवेदन ऋण देने के चरण पर अटक जाते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in

आगे की राह

  • PM SVANidhi डैशबोर्ड के ज़रिए परिणाम-निगरानी, ताकि अधिक लंबित मामलों वाले शहरी स्थानीय निकायों और बैंक शाखाओं की पहचान समय रहते हो सके।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • विक्रेताओं के लिए हैंडहोल्डिंग तथा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, ताकि ऋण के उपयोग और चुकौती में सुधार हो।
  • MSME और ऋण संस्थाओं के साथ तालमेल, ताकि छोटे ऋण लेने वाले विक्रेता बड़े औपचारिक ऋण की ओर बढ़ सकें।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)

PM SVANidhi आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक सूक्ष्म-ऋण योजना है, जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण देती है। 2026 में लागू ऋण सीमा और नियम आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए हैं।

कब क्या हुआ

  1. 21 नवंबर 2026यह खबर

    राजस्थान पीएम स्वनिधि विशेष अभियान के तहत ऋण वितरण में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। 2.48 लाख से अधिक विक्रेताओं को 3.30 लाख ऋणों के ज़रिए ₹482.92 करोड़ का वितरण किया गया।

  2. 20 नवंबर 2026

    उत्तर प्रदेश ने नई दिल्ली में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रदान किए गए पीएम स्वनिधि पुरस्कार 2026 में आठ राष्ट्रीय सम्मान जीते। इनमें तीन राज्य-स्तरीय और पांच शहरी स्थानीय निकाय पुरस्कार शामिल हैं। यह सम्मान सड़क विक्रेताओं के लिए किए गए उसके सहयोग के लिए दिया गया है।

    खबर पढ़ें
  3. 19 नवंबर 2026

    MoHUA 20 नवंबर को SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा; मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान बनाए हुए है, और इंदौर, सरनी व बालाघाट को अग्रणी शहरी स्थानीय निकायों के रूप में सम्मानित किया जाएगा।

    खबर पढ़ें
  4. 19 नवंबर 2026

    आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 नवंबर को SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 की घोषणा की। इस योजना के तहत करीब ₹20,000 करोड़ के ऋण वितरित हो चुके हैं और इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।

    खबर पढ़ें
  5. 1 जून 2020

    भारत सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत PM SVANidhi योजना शुरू की।

  6. 1 मई 2014

    रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 लागू हुआ।

पूरी टाइमलाइन देखें (8 घटनाएं)
पूरी जानकारी पढ़ें

राजस्थान से जुड़ाव

राजस्थान

राजस्थान की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:RPSC RASRSSB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

पथ विक्रेता:
पथ विक्रेता वह व्यक्ति है जो सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान से जनता को सामान या सेवाएं बेचता है।
बिना गारंटी ऋण:
बिना गारंटी ऋण में उधार लेने वाले को संपत्ति गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती।
PM SVANidhi:
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक केंद्रीय योजना है, जो पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता देती है।

पीएम स्वनिधि योजना राजस्थान: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: वित्तीय समावेशन और शहरी आजीविका; शासन: पथ विक्रेताओं के लिए सरकारी योजनाएं

सामान्य भूल: परीक्षा में 3.30 लाख को विक्रेताओं की संख्या और 2.48 लाख को ऋणों की संख्या बताकर पूछा जा सकता है। सही तथ्य यह है कि 3.30 लाख ऋणों की संख्या है, जबकि 2.48 लाख से अधिक विक्रेताओं को लाभ मिला।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में पीएम स्वनिधि जैसी बिना गिरवी ऋण योजनाओं की भूमिका की समीक्षात्मक जांच कीजिए। कौन-सी संरचनात्मक चुनौतियां अब भी इनके प्रभाव को सीमित कर सकती हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि पीएम स्वनिधि के विशेष अभियान में राजस्थान ₹482.92 करोड़ के ऋण के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा, जिनसे 2.48 लाख से अधिक विक्रेताओं तक पहुंच बनी। यह योजना की पहुंच दिखाता है, लेकिन इसकी असली परीक्षा लगातार वित्तीय समावेशन में है।
  • मुख्य भाग:
    • समझाइए कि बिना गिरवी ऋण सड़क विक्रेताओं को औपचारिक ऋण से बाहर रहने की समस्या कैसे दूर करते हैं, जहां अक्सर संपत्ति या नियमित आय के रिकॉर्ड की मांग होती है।
    • लाभ बताइए: छोटे उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी, साहूकारों पर घटती निर्भरता, और ऐसा ऋण इतिहास जो बड़े ऋण का रास्ता खोल सके।
    • सीमाओं पर चर्चा कीजिए: छोटे ऋण आकार व्यवसाय विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते, भुगतान का दबाव और कर्ज़ का चक्र बन सकता है, तथा जागरूकता और दस्तावेज़ों की असमान उपलब्धता बाधा बनती है।
    • पहुंच बढ़ाने में डिजिटल मंचों और राज्य मिशनों की भूमिका बताइए, और विक्रेताओं को प्रशिक्षण, बाज़ार पहुंच, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाइए।
    • बल दीजिए कि वितरण की मात्रा पर केंद्रित अभियान तब तक स्थायी आय लाभ में नहीं बदल सकता, जब तक निगरानी में भुगतान और आजीविका के परिणाम न देखे जाएं।
  • निष्कर्ष: बिना गिरवी ऋण औपचारिक वित्त में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण द्वार है, लेकिन वितरण के आंकड़ों को टिकाऊ समावेशन में बदलने के लिए इसे क्रमिक रूप से बढ़ते ऋण आकार, वित्तीय साक्षरता और आजीविका सहायता के साथ जोड़ना होगा।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

शहरी कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र-राज्य समन्वय का महत्व चर्चा कीजिए, ऋण वितरण के विशेष अभियानों में राज्यों के प्रदर्शन के संदर्भ में।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उल्लेख कीजिए कि पीएम स्वनिधि योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है, जबकि राज्य मिशन इसे लागू करते हैं, जैसा कि विशेष अभियान में प्रदर्शन के लिए राजस्थान को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार से स्पष्ट है।
  • मुख्य भाग:
    • भूमिकाओं का विभाजन समझाइए: केंद्र दिशानिर्देश, धनराशि और लक्ष्य तय करता है; राज्य लाभार्थियों की पहचान करते हैं, पहुंच अभियान चलाते हैं और बैंकों के साथ समन्वय करते हैं।
    • बताइए कि राज्य नेतृत्व और समर्पित राज्य मिशन इकाइयां विशेष अभियानों के जरिए वितरण में तेज़ी ला सकती हैं।
    • चुनौतियां पहचानिए, जैसे राज्यों की असमान प्रशासनिक क्षमता, बैंकों के बीच समन्वय की कमियां, और ज़रूरत-आधारित के बजाय लक्ष्य-केंद्रित क्रियान्वयन का जोखिम।
    • उपाय सुझाइए, जैसे शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर डेटा साझाकरण।
  • निष्कर्ष: शहरी कल्याण में प्रभावी सहकारी संघवाद के लिए स्पष्ट भूमिकाएं, मज़बूत राज्य वितरण प्रणाली और परिणाम-आधारित निगरानी ज़रूरी है, केवल शीर्ष स्तर के वितरण आंकड़े नहीं।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    पीएम स्वनिधि योजना की ज़िम्मेदारी किस मंत्रालय के पास है?

  2. Q2कठिन

    राजस्थान में पीएम स्वनिधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. ऋण वितरण के विशेष अभियान में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा।
    • 2. राज्य ने 3.30 लाख ऋणों के जरिए ₹482.92 करोड़ वितरित किए।
    • 3. कवर किए गए शहरी पथ विक्रेताओं की संख्या 2 लाख से कम थी।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    3.30 लाख ऋणों के जरिए राजस्थान ने पीएम स्वनिधि में कुल कितनी राशि वितरित की?

  4. Q4मध्यम

    बिना गारंटी पीएम स्वनिधि ऋण राजस्थान के शहरी पथ विक्रेताओं की मदद कैसे कर सकते हैं?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. पीएम स्वनिधि विशेष अभियान में राजस्थान को कौन-सा स्थान मिला?

ऋण वितरण में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा।

2. राजस्थान ने पीएम स्वनिधि के तहत कितनी राशि वितरित की है?

राजस्थान ने बिना गारंटी ऋणों में ₹482.92 करोड़ वितरित किए हैं।

3. राजस्थान में कितने शहरी पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि ऋण मिला?

2.48 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण मिला।

4. राजस्थान का पीएम स्वनिधि राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया?

राज्य मिशन निदेशक प्रतीक जुईकर ने नई दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण किया।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

राजव्यवस्थाUPSC: महत्वपूर्ण

पीएम स्वनिधि का कार्यान्वयन मार्च 2030 तक बढ़ा; ₹20,000 करोड़ के ऋण

  • नोडल मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
  • योजना की शुरुआत: 1 जून 2020
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: वित्तीय समावेशननोडल: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालययह गलती न करें!पूरी जानकारी: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
4 प्रश्न · 4 मिनटPIB
राजव्यवस्थाSSC: महत्वपूर्ण

विशेष स्वच्छता अभियान 6.0: कबाड़ निस्तारण से ₹970 करोड़

  • अवधि: 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
  • कबाड़ निस्तारण से राजस्व: ₹970.33 करोड़
पृष्ठभूमि GK: विशेष स्वच्छता अभियाननोडल: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
सामाजिक मुद्देराजस्थानRPSC RAS: अति महत्वपूर्ण

राजस्थान में PG मेडिकल सीटें 13.8% बढ़कर 3,950 हुईं, आठवां स्थान

  • सीटों में वृद्धि: 479 (13.8%)
  • सरकारी कॉलेजों का हिस्सा: 55%
पृष्ठभूमि GK: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019नोडल: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
पर्यावरणराजस्थानUPSC: अति महत्वपूर्ण

राजस्थान को RE-SAF पुरस्कार: 51.6 GW नवीकरणीय, 45 GW सौर

  • पुरस्कार ढांचा: नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मूल्यांकन ढांचा (RE-SAF)
  • नोडल मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
पृष्ठभूमि GK: नवीकरणीय ऊर्जानोडल: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटThe Hindu
राजव्यवस्थामध्य प्रदेशMPPSC: अति महत्वपूर्ण

पीएम स्वनिधि: मध्यप्रदेश पहले स्थान पर, बड़े शहरों में इंदौर अव्वल

  • नोडल मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
  • प्रदेश में जारी कुल ऋण राशि: ₹2,827 करोड़
पृष्ठभूमि GK: स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाला)नोडल: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालययह गलती न करें!पूरी जानकारी: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: अति महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश के स्वच्छता सर्वेक्षण में गाजियाबाद पहले स्थान पर

  • मूल मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
  • संबंधित मिशन: स्वच्छ भारत मिशन-शहरी
पृष्ठभूमि GK: स्वच्छ सर्वेक्षणनोडल: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटHindustan