टैग:अर्थव्यवस्थाSSC
प्रिलिम्स के लिए: समझौता ज्ञापन (MoU), राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT), MoU का पूरा नाम, नोडल मंत्रालय, साझेदार कंपनी, प्रशिक्षण ढांचा
मेन्स के लिए: कौशल विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), उद्योग-संस्थान संबंध, वज़ीफ़ा भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), मानकीकृत प्रशिक्षण के लिए NSQF अनुपालन
स्रोत:
PIB
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- यह एमओयू एमएसएमई मंत्रालय और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. के बीच है।
- प्रशिक्षण भारत भर के 15 एमएसएमई तकनीकी केंद्रों में होगा।
- इंटर्नशिप का वज़ीफ़ा ₹12,000 मासिक है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से दिया जाता है।
- पहले साल का लक्ष्य 1,600 प्रशिक्षु है।
- एमओयू शुरुआत में 3 वर्ष के लिए वैध है।
चर्चा में क्यों?
एमएसएमई मंत्रालय और सैमसंग इंडिया ने देशभर के 15 एमएसएमई तकनीकी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में, NSQF के अनुरूप और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण चलाने के लिए 3 वर्ष का एमओयू किया है। प्रशिक्षुओं को DBT के ज़रिए ₹12,000 मासिक वज़ीफ़े के साथ 3 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी। महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति और रोज़गार में मदद भी दी जाएगी। पहले साल का लक्ष्य 1,600 प्रशिक्षु हैं।
सारांश
- एमएसएमई मंत्रालय और सैमसंग इंडिया के बीच हुआ एमओयू इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के ज़रिए युवाओं की रोज़गार योग्यता और स्व-रोज़गार बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- प्रशिक्षण भारत भर के 15 चिन्हित एमएसएमई तकनीकी केंद्रों (TC) में होगा, जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के केंद्र शामिल हैं।
- कार्यक्रम का लक्ष्य पहले साल में 1,600 प्रशिक्षु हैं। इन्हें तीन महीने की इंटर्नशिप और ₹12,000 मासिक वज़ीफ़ा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से मिलेगा।
मुख्य बातें
कौशल विकास के लिए MSME-सैमसंग एमओयू
एमएसएमई मंत्रालय और सैमसंग इंडिया ने 15 एमएसएमई तकनीकी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों का उद्योग-उन्मुख, NSQF-अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
प्रशिक्षुओं के लिए इंटर्नशिप और वज़ीफ़ा
सफल प्रशिक्षुओं को DBT के ज़रिए ₹12,000 मासिक वज़ीफ़े के साथ 3 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी, साथ ही महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति भी मिलेगी।
पहले साल में 1,600 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य
कार्यक्रम शुरुआत में 1,600 प्रशिक्षुओं को लक्ष्य बनाता है और आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे विस्तार होगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल तैयार हो।
पृष्ठभूमि
कुशल तकनीशियनों की बढ़ती मांग के बावजूद भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण सेवा क्षेत्रों में कौशल का बड़ा अंतर है। एमएसएमई मंत्रालय देशभर में तकनीकी केंद्रों (TC) का नेटवर्क चलाता है, जो तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। सैमसंग इंडिया, एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता के रूप में, अपने सेवा और मरम्मत तंत्र के लिए प्रशिक्षित कार्यबल चाहता है। यह एमओयू सार्वजनिक प्रशिक्षण ढांचे और निजी उद्योग की ज़रूरतों के बीच की खाई को पाटता है।
आगे की राह
पहले साल के 1,600 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य की सफलता तय करेगी कि कार्यक्रम को और तकनीकी केंद्रों तथा अधिक प्रशिक्षुओं तक बढ़ाया जाएगा या नहीं। दोनों साझेदारों की निरंतर निगरानी और उद्योग से मिलने वाली प्रतिक्रिया पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस मॉडल को देशभर में लागू करने के लिए अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के साथ भी ऐसी साझेदारियां खोजी जा सकती हैं।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- समझौता ज्ञापन (MoU)
- दो या अधिक पक्षों के बीच एक औपचारिक समझौता, जो किसी सहयोगी परियोजना की शर्तें और ब्योरे बताता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन साझा इरादे को दर्शाता है।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF)
- एक क्षमता-आधारित ढांचा, जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों के अनुसार अर्हताओं को व्यवस्थित करता है। इससे राष्ट्रीय मानक और शिक्षार्थियों की गतिशीलता सुनिश्चित होती है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
- एक सरकारी योजना, जिसमें सब्सिडी या वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। इससे रिसाव घटता है और पारदर्शिता बढ़ती है।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT)
- क्षमता-निर्माण का एक तरीका, जिसमें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के एक समूह को प्रशिक्षित करते हैं, जो फिर अधिक संख्या में अंतिम शिक्षार्थियों तक प्रशिक्षण पहुंचाते हैं।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: 15 एमएसएमई तकनीकी केंद्र, पहले साल में 1,600 प्रशिक्षु, ₹12,000 मासिक वज़ीफ़ा, 3 वर्ष का एमओयू
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF)
यह गलती न करें!
वे वज़ीफ़े की राशि (₹12,000 मासिक) को वेतन समझ सकते हैं, या केंद्रों की संख्या (15) को प्रशिक्षुओं की संख्या (1,600) से भ्रमित कर सकते हैं। वे यह भी पूछ सकते हैं कि एमओयू किस मंत्रालय ने किया: यह एमएसएमई मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- कौशल विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), उद्योग-संस्थान संबंध, वज़ीफ़ा भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), मानकीकृत प्रशिक्षण के लिए NSQF अनुपालन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सरकार के एमएसएमई विभाग और सैमसंग इंडिया ने युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों की मरम्मत सिखाने के लिए हाथ मिलाया है। प्रशिक्षण 15 सरकारी तकनीकी केंद्रों में होगा। प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रशिक्षुओं को 3 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी, जिसमें उन्हें हर महीने ₹12,000 वज़ीफ़ा सीधे अपने बैंक खाते में मिलेगा। उद्देश्य युवाओं को नौकरी दिलाना या उन्हें अपना मरम्मत कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाना है।
- यह एमओयू एमएसएमई मंत्रालय और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. के बीच है।
- प्रशिक्षण भारत भर के 15 एमएसएमई तकनीकी केंद्रों में होगा।
- इंटर्नशिप का वज़ीफ़ा ₹12,000 मासिक है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से दिया जाता है।
- पहले साल का लक्ष्य 1,600 प्रशिक्षु है।
- एमओयू शुरुआत में 3 वर्ष के लिए वैध है।
- अर्थव्यवस्था: सरकारी योजनाएं और कौशल विकास
- शासन: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
जुड़ी अवधारणाएँ: समझौता ज्ञापन (MoU), राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
तकनीकी केंद्रों में कौशल विकास के लिए सैमसंग इंडिया के साथ हुए एमओयू के लिए मुख्य रूप से कौन-सा मंत्रालय ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: एमओयू पर एमएसएमई मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए थे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अन्य कौशल कार्यक्रम चलाता है, लेकिन यहां नोडल मंत्रालय नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति देखता है, एमएसएमई तकनीकी केंद्र नहीं। शिक्षा मंत्रालय औपचारिक शिक्षा से जुड़ा है, इस विशेष एमओयू से नहीं।
- Q2कठिन
MSME-सैमसंग इंडिया एमओयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह एमओयू देशभर के 15 एमएसएमई तकनीकी केंद्रों में लागू होगा।
- 2.₹12,000 प्रति माह का इंटर्नशिप वज़ीफ़ा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से दिया जाएगा।
- 3.कार्यक्रम का लक्ष्य पहले साल में 5,000 प्रशिक्षु हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: एमओयू 15 तकनीकी केंद्रों में लागू होगा। कथन 2 सही है: ₹12,000 मासिक वज़ीफ़ा DBT से दिया जाता है। कथन 3 गलत है: पहले साल का लक्ष्य 1,600 प्रशिक्षु है, 5,000 नहीं।
- Q3मध्यम
एमएसएमई मंत्रालय और सैमसंग इंडिया के बीच हुए एमओयू की प्रारंभिक वैधता अवधि कितनी है?
व्याख्या: एमओयू शुरुआत में 3 वर्ष के लिए वैध होगा। सही अवधि 3 वर्ष है।
- Q4मध्यम
MSME-सैमसंग इंडिया एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: एमओयू का ध्यान NSQF-अनुरूप प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोज़गार में सहायता पर है, ताकि रोज़गार योग्यता बढ़े। बाज़ार हिस्सा बढ़ाना या विनिर्माण इकाइयां लगाना इस समझौते के उद्देश्य नहीं हैं। एमएसएमई को ऋण देना भी इसमें शामिल नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. MSME-सैमसंग इंडिया एमओयू में कौन-से मंत्रालय शामिल हैं?
यह एमओयू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. के साथ किया।
2. इस एमओयू के तहत कितने तकनीकी केंद्र प्रशिक्षण देंगे?
प्रशिक्षण भारत भर के 15 एमएसएमई तकनीकी केंद्रों में होगा।
3. इस कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं के लिए वज़ीफ़े की राशि कितनी है?
सफल प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के ज़रिए ₹12,000 मासिक वज़ीफ़े के साथ तीन महीने की इंटर्नशिप मिलेगी।
4. इस कार्यक्रम का पहले साल का प्रशिक्षु लक्ष्य क्या है?
कार्यक्रम शुरुआत में पहले साल में 1,600 प्रशिक्षुओं को लक्ष्य बनाता है।
सभी स्रोत
- मूल खबर5 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
