गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा कि PAN कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं

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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा है कि PAN कार्ड और वोटर ID (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) को भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दस्तावेज़ बिना किसी औपचारिक जांच के खुद की घोषणा के आधार पर जारी होते हैं। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खांड की खंडपीठ ने उस विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसने याचिकाकर्ता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) के तहत 25 मार्च 1971 की कट-ऑफ तिथि के बाद असम में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया था।

याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिकता का दावा इस आधार पर किया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ और उसके पिता भारतीय नागरिक थे, जिनका नाम निर्वाचन रिकॉर्ड में दर्ज था। उसने पिता का PAN कार्ड और वोटर ID, अपना वोटर ID, राशन कार्ड और NRC आवेदन की पावती रसीद पेश की। लेकिन न्यायालय ने माना कि ये दस्तावेज़ उसके बताए माता-पिता से आवश्यक कानूनी संबंध साबित नहीं करते। उसने कहा कि पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में आया, जब उनकी उम्र 50 वर्ष दर्ज थी, और यह साबित करने का कोई सबूत नहीं था कि बताए गए दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच असम में लगातार रहे थे।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज किया कि उसके पिछले वकील ने गलत कानूनी सलाह दी थी, और यह भी देखा कि उसने पेशेवर लापरवाही की शिकायत लेकर बार काउंसिल से संपर्क नहीं किया था। पीठ ने ट्रिब्यूनल द्वारा बिना सुने फैसला देने के दावे को भी खारिज किया, क्योंकि आदेश-पत्र से साफ था कि अंतिम राय से पहले दोनों पक्षों को सुना गया था। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के उस वर्गीकरण को सही ठहराया कि याचिकाकर्ता 25 मार्च 1971 के बाद भारत आई विदेशी है, और 2022 में दी गई उसकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी।

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A और असम समझौता क्या है?

नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6A को असम समझौते (15 अगस्त 1985) को लागू करने के लिए जोड़ा गया था। इस प्रावधान ने असम के लिए एक विशेष ढांचा बनाया। इसके तहत बांग्लादेश से आए प्रवासियों की नागरिकता तय करने के लिए 1 जनवरी 1966 को आधार तिथि और 25 मार्च 1971 को अंतिम कट-ऑफ तिथि माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2024 के ऐतिहासिक फैसले में धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से कहा कि यह प्रावधान मानवीय चिंताओं और असमिया लोगों की सांस्कृतिक व भाषाई पहचान की रक्षा की ज़रूरत के बीच संतुलन बनाता है। विदेशी न्यायाधिकरणों का गठन विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत हुआ था, जो विदेशी अधिनियम, 1946 के अंतर्गत बनाया गया था। ये न्यायाधिकरण असम में नागरिकता के दावों पर फैसला देने वाली मुख्य अर्ध-न्यायिक व्यवस्था हैं।

असम में नागरिकता तय करने का कानूनी ढांचा क्या है?

असम में नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A से होता है, जिसे 1985 के असम समझौते के तहत जोड़ा गया था। यह प्रावधान राज्य में प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए 25 मार्च 1971 को कट-ऑफ तिथि तय करता है। विदेशी न्यायाधिकरण, जो विदेशी अधिनियम, 1946 और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत बने अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति विदेशी है या भारतीय नागरिक। कट-ऑफ तिथि से पहले से असम में लगातार निवास साबित करने की ज़िम्मेदारी नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति पर है।

PAN कार्ड और वोटर ID को नागरिकता के प्रमाण के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया जाता?

न्यायालय ने कहा कि PAN कार्ड आयकर विभाग और वोटर ID निर्वाचन आयोग जारी करते हैं, और दोनों आवेदक की अपनी घोषणा के आधार पर बिना नागरिकता की औपचारिक जांच के जारी होते हैं। ये दस्तावेज़ कर पहचान और मतदाता पहचान जैसे खास प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हैं और नागरिकता का ठोस सबूत नहीं हैं। फैसला दोहराता है कि नागरिकता स्थापित दस्तावेज़ी सबूतों से साबित करनी होगी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या भूमि अभिलेख, जिन्हें स्वतंत्र रूप से जांचा जा सके और व्यक्ति के बताए पारिवारिक इतिहास से जोड़ा जा सके।