दिल्ली उच्च न्यायालय: वैध मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा भारत में प्रवेश की गारंटी नहीं; वीजा जारी करना संप्रभु कार्य है

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि वैध मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं देता। 5 नवंबर 2026 को जारी सात पन्नों के आदेश में न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि वीजा जारी करना, प्रवेश से मना करना और आव्रजन संबंधी मंज़ूरी देना राज्य के संप्रभु कार्य हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक से जुड़े हैं। अदालत ने एक अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार को उसे देश में प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता को 28 नवंबर 2022 को मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा जारी किया गया था, जो 27 नवंबर 2032 तक वैध है। उसने दावा किया कि भारत की अपनी यात्राओं के दौरान उसने वीजा शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया। लेकिन 23 जनवरी 2024 को चेन्नई हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उसे बताया कि 2023 में भारत में उसके रहने की कुल अवधि 180 दिनों की तय सीमा से अधिक हो गई थी। हालांकि उसने तय जुर्माना भर दिया, लेकिन कोई एग्जिट ऑर्डर या परमिट जारी नहीं किया गया। जब वह 4 नवंबर 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंची तो उसे प्रवेश से रोक दिया गया और मौखिक रूप से बताया गया कि वह 9 अप्रैल 2026 के बाद ही लौट सकती है।

याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि बाली में अपने घर पर गिरने के बाद कोयंबटूर के एक अस्पताल ने उसे इलाज के लिए मेडिकल/आयुष वीजा का आवेदन करने का न्योता दिया। वैद्यग्राम आयुर्वेद हीलिंग विलेज में पंचकर्म इलाज कराने के लिए 60 दिन के ई-मेडिकल/आयुष वीजा का उसका आवेदन 6 जून को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा में उसकी भूमिका विदेशी नागरिकों के प्रवेश से जुड़े मामलों में सक्षम प्राधिकारी के आकलन की जगह अपना आकलन थोपना नहीं है।

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 क्या है?

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट रखना अनिवार्य करने और उससे जुड़े सभी मामलों के लिए नियम बनाए। इसी अधिनियम के तहत सरकार ने पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 बनाए, जिनके अनुसार किसी भी विदेशी के लिए देश में प्रवेश हेतु वैध पासपोर्ट और वीजा होना ज़रूरी है। यह अधिनियम वीजा होने पर भी प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं देता; प्रवेश की अनुमति देने या मना करने का अंतिम अधिकार आव्रजन अधिकारियों के पास है। यह कानूनी ढांचा उस संप्रभु विवेक का घरेलू कानूनी आधार है, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में मान्यता दी।

इस फैसले के पीछे कानूनी सिद्धांत क्या है?

न्यायालय ने कहा कि वीजा जारी करना और आव्रजन संबंधी मंज़ूरी देना राज्य के संप्रभु कार्य हैं, यानी अपनी सीमा में किसे प्रवेश देना है, इस पर प्राथमिक विवेक सरकार का है। यह विवेक पूर्ण नहीं है और अंतरराष्ट्रीय व घरेलू दायित्वों, जैसे नॉन-रिफोलमेंट और मौलिक अधिकारों, के साथ चलता है, तथा वैधता, तर्कसंगतता और प्रक्रियागत निष्पक्षता के आधार पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। लेकिन यह फैसला स्पष्ट करता है कि केवल वैध वीजा होने से प्रवेश का कोई निहित अधिकार नहीं बन जाता, और आव्रजन अधिकारी पहले ठहरने की अवधि के उल्लंघन के इतिहास, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे पहलुओं पर विचार कर सकते हैं।

विदेशी नागरिकों और अदालतों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?

विदेशी नागरिकों को वीजा शर्तों, खासकर ठहरने की अवधि की सीमा, का सख्ती से पालन करना होगा। जिनका आव्रजन इतिहास ठीक नहीं है, उन्हें वैध वीजा होने पर भी प्रवेश से मना किया जा सकता है। यह फैसला एक मिसाल कायम करता है कि प्रवेश के मामलों में अदालतें सक्षम आव्रजन अधिकारियों के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं रखेंगी, जिससे ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित हो जाता है। बिना कारण बताए ई-मेडिकल वीजा खारिज किया जाना अधिकारियों के पास उपलब्ध व्यापक विवेक को दर्शाता है, हालांकि ऐसे फैसलों को सीमित आधारों पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है।