आपदा राहत मानक: 2026-27 से ₹8 लाख मृत्यु सहायता और आवास में बढ़ी मदद

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केंद्र सरकार ने राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF) के तहत सहायता मानकों में संशोधन कर उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों के मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी ये बदलाव 11 नवंबर, 2026 को घोषित किए गए और इनका लाभ भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित परिवारों को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने इस संशोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं, जिससे यहां बड़े पैमाने पर नुकसान होता है।

सबसे बड़ा बदलाव मृत्यु सहायता राशि को ₹4 लाख से दोगुना कर ₹8 लाख प्रति मृतक करना है, जो राहत और बचाव कार्य में जुटे कार्मिकों पर भी लागू होगा। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान की सहायता ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख कर दी गई है, यानी ₹40,000 की बढ़ोतरी; मैदानी इलाकों में यह ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख कर दी गई है। फसल नुकसान की प्रति हेक्टेयर सहायता वर्षा आधारित फसलों के लिए ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11,000, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 और बागवानी व बारहमासी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर है। बड़े पशुओं की मौत पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति पशु कर दी गई है, जो प्रति परिवार तीन पशुओं तक सीमित है, जबकि छोटे पशुओं की सहायता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 कर दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला मार्गों की तत्काल मरम्मत की सहायता ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों के लिए ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति किलोमीटर कर दी गई है। पेयजल योजनाओं, विद्यालय भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों को अब ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति इकाई मिलेंगे। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित सहायता की पारदर्शी और त्वरित डिलीवरी के लिए विभागों और जिला प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

SDRF और NDRF क्या हैं?

राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (SDRF) एक राज्य-स्तरीय निधि है जिसका उपयोग अधिसूचित आपदाओं के दौरान तत्काल राहत पर होने वाले पात्र खर्च के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF) एक राष्ट्रीय निधि है जो गंभीर प्रकृति की आपदाओं में राहत खर्च के लिए राज्यों के संसाधनों की पूर्ति करती है। दोनों निधियों से अनुग्रह राशि दी जाती है, जो वित्तीय राहत के रूप में दिया जाने वाला भुगतान है और जिसके लिए कानूनी देनदारी स्थापित करना आवश्यक नहीं होता।

आवास, कृषि और पशुधन से जुड़े मानकों में क्या बदलाव हुआ है?

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान की सहायता राशि ₹6,500 से बढ़ाकर ₹8,500 और कच्चे मकान के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 कर दी गई है। पूरी तरह नष्ट झोपड़ी के लिए अब ₹8,000 के बजाय ₹10,500 और पशुशाला के लिए ₹3,000 के बजाय ₹4,000 मिलेंगे। कृषि के मामले में, तीन इंच से अधिक गाद या रेत जमा होने पर उसे हटाने की सहायता ₹18,000 से बढ़ाकर ₹23,000 प्रति हेक्टेयर और भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भूमि की सहायता ₹47,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे की दैनिक सहायता ₹80 से बढ़ाकर ₹100 और छोटे पशुओं के लिए ₹45 से बढ़ाकर ₹60 कर दी गई है। मत्स्य पालन और कारीगरों की सहायता भी बढ़ाई गई है: मछली पकड़ने की नाव की मरम्मत के लिए ₹8,000, नई नाव के लिए ₹19,000, जाल की मरम्मत के लिए ₹4,000, नए जाल के लिए ₹5,100, मत्स्य बीज और इनपुट के लिए ₹13,000 प्रति हेक्टेयर, और कारीगरों के औजार व कच्चे माल के लिए ₹6,500 प्रति मद।

इसे लागू करने के लिए अगला कदम क्या है?

उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन और पुनर्वास प्रशासन संशोधित सहायता की पारदर्शी और त्वरित डिलीवरी के लिए विभागों और जिला प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी करने की योजना बना रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय पर नुकसान का आकलन, श्रेणी-वार अधिकतम सीमाओं की स्पष्ट जानकारी और राहत भुगतान तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली के बीच समन्वय ज़रूरी होगा, खासकर दुर्गम इलाकों में।