मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के ₹200 करोड़ के AI अनाज विश्लेषक: पट्टे पर 7 साल में ₹1,200 करोड़ किराया

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मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) करीब 200 करोड़ रुपए की अनुमानित खरीद लागत वाले 4,000 AI आधारित स्वचालित खाद्यान्न विश्लेषक किराए पर लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सात साल के अनुबंध में उसे 1,200 करोड़ रुपए से अधिक किराया चुकाना होगा। 3 फरवरी 2026 को जारी यह टेंडर समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं, चना, धान और मूंग की गुणवत्ता जांच से जुड़ा है। प्रबंध निदेशक अनुराग वर्मा ने बजट न होने का हवाला देते हुए टेंडर निरस्त करने की सिफारिश की है, जबकि अध्यक्ष केपी सिंह यादव ने फाइल दो सप्ताह से रोक रखी है। उनका कहना है कि फाइल उनके पास पहुंची ही नहीं।

हर मशीन खरीदने में अधिकतम 5 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन 3,500 से 4,000 रुपए का दैनिक किराया और साल में 120 दिन किराए की गारंटी होने से सात साल में प्रति मशीन 30 लाख रुपए से अधिक किराया बनेगा, जो खरीद कीमत का छह गुना है। शुरुआत में टेंडर 2,500 मशीनों के लिए था, जिसे बाद में बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया। आठ संशोधनों के बाद बिड जमा करने की आखिरी तारीख 26 फरवरी से बढ़ाकर 22 अप्रैल 2026 कर दी गई। 27 अगस्त को तकनीकी बिड में पांच कंपनियों और फर्मों को सफल घोषित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सफल कंपनियों के अनुभव प्रमाणपत्र सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि एआई आधारित तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन दो से तीन साल पहले ही शुरू हुआ है।

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम क्या है?

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) राज्य सरकार का उपक्रम है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न समेत ज़रूरी वस्तुओं की खरीद, भंडारण और वितरण का काम देखता है। निगम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, धान और मूंग की खरीद करता है और इन अनाजों की गुणवत्ता जांच ज़रूरी होती है। 3 फरवरी 2026 को निगम ने मशीनें खरीदने की बजाय एआई आधारित स्वचालित खाद्यान्न विश्लेषक किराए पर लेने की निविदा जारी की।

किराए का मॉडल वित्तीय रूप से संदिग्ध क्यों है?

किराए का मॉडल खरीद कीमत से छह गुना महंगा पड़ेगा। अधिकतम 5 लाख रुपए कीमत वाली हर मशीन पर सात साल में 30 लाख रुपए किराया देना होगा। करीब 200 करोड़ रुपए की खरीद लागत के मुकाबले 1,200 करोड़ रुपए से अधिक के कुल किराए को नान के वरिष्ठ अधिकारियों ने अव्यावहारिक और खर्चीला बताया है। प्रबंध निदेशक ने बजट न होने के कारण टेंडर निरस्त करने की सिफारिश की है, जबकि अध्यक्ष ने फाइल पर समीक्षा और चर्चा की टिप्पणी लिखी है। इससे प्रशासनिक गतिरोध बन गया है। तकनीकी बिड में सफल कंपनियों के अनुभव प्रमाणपत्र भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि एआई आधारित तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन दो से तीन साल पहले ही शुरू हुआ है।