COP31 जलवायु एजेंडा: नेपाल और भूटान के हिमालयी प्रस्ताव को प्रमुख वार्ता समूहों का समर्थन नहीं मिला

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नेपाल और भूटान नवंबर 2026 में तुर्किये के अंताल्या में हुए 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के औपचारिक एजेंडे में हिमालयी मुद्दों के लिए जगह नहीं बना सके। अधिकारियों के अनुसार, एजेंडे में पर्वतीय क्षेत्रों की चिंताओं को शामिल करने के प्रस्ताव को प्रमुख वार्ता समूहों का समर्थन नहीं मिला। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मंगलवार को कहा कि प्रमुख देशों के समर्थन के बिना हिमालयी मुद्दे को औपचारिक मान्यता दिलाना बेहद कठिन होगा।

नाम न बताने की शर्त पर एक सूत्र ने कहा कि हिमालय पर केंद्रित प्रस्ताव को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया और यूरोपीय संघ ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। फिर भी यह मुद्दा चर्चा से पूरी तरह बाहर नहीं हुआ है, और जल्द उच्चस्तरीय बातचीत होने की उम्मीद है। नेपाल का प्रतिनिधिमंडल आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और पर्वतीय क्षेत्रों में बदलावों को बेहतर समझने के लिए शोध सहायता मांग रहा है। नेपाल का सुझाव है कि हाल में पहाड़ों के ढहने का संबंध लगभग 1.5°C तापमान वृद्धि से हो सकता है। इसके अलावा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बुधवार को आरोप लगाया कि अमेरिका-इजरायल के सैन्य हमलों से ईंधन भंडारण केंद्रों से लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंची।

UNFCCC और COP प्रक्रिया क्या है?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) 1992 में अपनाया गया और 1994 में लागू हुआ। यह वैश्विक जलवायु वार्ता की नींव है। पक्षकारों का सम्मेलन (COP) UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसकी पहली बैठक 1995 में बर्लिन में हुई थी और जिसकी बैठक आम तौर पर हर साल होती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में COP3 में अपनाया गया और पेरिस समझौता 2015 में COP21 में, जिसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर से वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखना है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC), जो 1988 में बना, इन वार्ताओं को वैज्ञानिक आकलन देता है।

हिमालयी प्रस्ताव क्यों विफल रहा?

एक सूत्र के अनुसार, प्रस्ताव को यूरोपीय संघ सहित प्रमुख वार्ता समूहों का समर्थन नहीं मिला, और यूरोपीय संघ ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। कुछ देशों ने प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया, जबकि कुछ देश इसे आगे बढ़ाने में हिचकिचा रहे थे। औपचारिक एजेंडा में जगह न मिलने से इस मुद्दे पर पूर्ण अधिवेशन में चर्चा नहीं हो सकती, हालांकि मुख्य एजेंडा से बाहर उच्चस्तरीय बातचीत के लिए यह खुला है।

नेपाल ने क्या मांगा और ईरान ने क्या दावा किया?

नेपाल आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और पर्वतीय क्षेत्रों में बदलावों को समझने के लिए शोध सहायता मांग रहा है। उसने कहा है कि हाल में पहाड़ों के ढहने का संबंध लगभग 1.5°C तापमान वृद्धि से हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने आरोप लगाया कि अमेरिका-इजरायल के हमलों से ईंधन भंडारण केंद्रों से लगभग 15 लाख टन CO₂ निकली। यह आरोप संघर्ष के प्रभावों को जलवायु चिंताओं से जोड़ता है, लेकिन इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।