आय से अधिक संपत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 500 ग्राम सोने की गैर-जब्ती सीमा से स्रोत साबित नहीं होता

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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विवाहित महिलाओं के लिए 500 ग्राम सोने के आभूषण जब्त न करने का दिशानिर्देश, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को संपत्ति का स्रोत बताने से छूट नहीं देता। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने 2 नवंबर 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 14 मई 2026 के आदेश को पलट दिया और विशेष सतर्कता न्यायाधीश के 28 जनवरी 2021 के संज्ञान आदेश को बहाल कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि कार्यवाही उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले वाले चरण से आगे बढ़ाई जाए।

यह मामला, 'फूलपरी कुमारी बनाम बिहार राज्य', बिहार सतर्कता पुलिस द्वारा 11 मई 2015 को कुमारी और उनके पति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज एफआईआर से उपजा है। मंजूरी मिलने के बाद, 29 जुलाई 2020 को अकेली कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। पटना उच्च न्यायालय ने कुमारी की इस दलील को मानते हुए कि उनके पास मौजूद सोना 11 मई 1994 के सीबीडीटी निर्देश संख्या 1916 और वित्त मंत्रालय की 1 दिसंबर 2016 की प्रेस विज्ञप्ति में तय 500 ग्राम की सीमा के भीतर था, विशेष न्यायाधीश के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक निश्चित सीमा तक सोना रखने की अनुमति देने वाली कोई प्रेस विज्ञप्ति या परिपत्र दिखा देना, संपत्ति के स्रोत को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का तर्क सही नहीं था क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को यह बताना होगा कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति कैसे अर्जित की गई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 क्या है?

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एक केंद्रीय कानून है जिसने भारत में पहले के भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों को समेकित और संशोधित किया। यह लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार जैसे अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है। यह अधिनियम इसके तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच सतर्कता विभागों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियों द्वारा की जाती है।

सोने के आभूषणों पर दिशानिर्देश क्या कहता है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 11 मई 1994 को निर्देश संख्या 1916 जारी किया था। वित्त मंत्रालय की 1 दिसंबर 2016 की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि आयकर तलाशी के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक के आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे, भले ही वे घोषित आय से मेल न खाते हों। सर्वोच्च न्यायालय ने अब आयकर तलाशी के इस प्रशासनिक दिशानिर्देश को भ्रष्टाचार के मुकदमे में संपत्ति का हिसाब देने की जरूरत से अलग कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया और क्यों?

न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि सोना जब्त न करने की तय मात्रा के भीतर होना अपने-आप संपत्ति के स्रोत को स्पष्ट कर देता है। उसने कहा कि यह दिशानिर्देश आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोने के स्रोत को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के 28 जनवरी 2021 के संज्ञान आदेश को बहाल कर दिया, जिससे मुकदमा आगे बढ़ सकेगा। यह फैसला दोषी पाए जाने के बराबर नहीं है; इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मामला उस चरण से जारी रह सकता है जहां उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था।