स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; भारतीय अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा, औद्योगिक नीति, सेमीकंडक्टर)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, 2024, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, सेमीकंडक्टर इकाई, यमुना सिटी, राज्य प्रोत्साहनों में केंद्र का हिस्सा
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियां, राज्य सरकार की योजनाएं, विकास और कल्याण योजनाओं से जुड़े मुद्दे
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: हवाई अड्डे; औद्योगिक नीति और सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र; भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास
आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0 (ISM Semicon 2.0 के अनुरूप संशोधित): एक नज़र में
- नीति का नाम
- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0, आंध्र प्रदेश सरकार
- संशोधन आदेश
- G.O.Ms.No.87, 16 नवंबर 2026 की तिथि
- केंद्र से जुड़ाव
- ISM Semicon 2.0 से संरेखण; सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब और चिप पैकेजिंग परियोजनाओं के लिए केंद्र की पूंजीगत सहायता का 100% मिलान
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा एयरपोर्ट पुनर्वास के लिए ₹103.19 करोड़ मंज़ूर किए।
- एयरपोर्ट विस्तार में दो चरणों में 2,699 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ।
- पुनर्स्थापन के लिए मॉडलपुर और फलैदा चिह्नित किए गए हैं।
- इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड यमुना सिटी के सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर यूनिट का प्रस्ताव रखती है।
- प्रस्तावित यूनिट उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, 2024 से जुड़ी है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णय चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु ₹103.19 करोड़ को मंज़ूरी दी है और यमुना सिटी में एक सेमीकंडक्टर इकाई के लिए ₹145.71 करोड़ की सहायता की योजना बनाई है। इससे दोनों परियोजनाएं राज्य-स्तरीय नीति और बुनियादी ढांचे की चर्चाओं में शामिल हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीन देने वाले किसानों और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास में तेज़ी लाने के लिए ₹103.19 करोड़ को मंज़ूरी दी। यह आवंटन शेष मुआवज़ा राशि में राज्य सरकार की 37.50% हिस्सेदारी को दर्शाता है और वित्त वर्ष 2026-27 में खर्च के लिए है। धनराशि ज़िलाधिकारी के निपटान पर जारी की जाएगी।
एयरपोर्ट विस्तार में दो चरणों में 2,699 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शामिल था, पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर और दूसरे में 1,365 हेक्टेयर। पुनर्स्थापन के लिए मॉडलपुर और फलैदा में कुल 189.7622 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। उस भूमि का मुआवज़ा ₹891.34 करोड़ तय किया गया था, जिसमें से ₹616.17 करोड़ पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और लगभग ₹275.17 करोड़ शेष हैं। कैबिनेट ने एयरपोर्ट परियोजना से जुड़े मामलों पर आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत भी किया।
अलग से, राज्य सरकार यमुना सिटी के सेक्टर-28 में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर इकाई के लिए इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को ₹145.71 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। 48 एकड़ में स्थापित होने वाली इस इकाई में लगभग ₹3,780 करोड़ का प्रस्तावित निवेश है और इससे 3,000 से अधिक रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। यह सहायता उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से दी जाएगी। परियोजना के लिए अनुमानित केंद्रीय हिस्सेदारी ₹242.85 करोड़ है। कंपनी को केंद्रीय मंज़ूरी और ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही धनराशि प्राप्त होगी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब और चिप पैकेजिंग के लिए पूंजीगत सहायता: राज्य केंद्र की पूंजीगत सहायता का 100% मिलान करता है, इसलिए सिलिकॉन फैब को पात्र पूंजीगत लागत का कुल 80% मिलता है (40% केंद्र और 40% राज्य)।
- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन: राज्य केंद्र के 9% में शुद्ध बिक्री का 4.50% जोड़ता है, यानी कुल 13.5%। राज्य का योगदान प्रति आवेदन ₹45 करोड़ और प्रति कंपनी ₹180 करोड़ तक सीमित है।
- मशीनें और सामग्री: केंद्र के 30% के अलावा राज्य पूंजीगत लागत का 18% जोड़ता है, जिससे कुल सहायता 48% होती है, साथ ही केंद्र का उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन भी मिलता है।
- R&D और प्रतिभा परियोजनाएं: राज्य पात्र परियोजना लागत का 25% देता है, और केंद्र व राज्य की संयुक्त सहायता 75% तक सीमित है।
- दायरा: संशोधन छह स्तंभों के तहत Semicon 2.0 की सभी 10 श्रेणियों को कवर करता है: डिज़ाइन, मशीनें और सामग्री, फैब, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, और प्रतिभा।
- मौजूदा लाभों की सुरक्षा: संशोधन तुरंत प्रभावी होंगे और पहले से दिए गए लाभ सुरक्षित रहेंगे। पात्रता, मूल्यांकन और भुगतान से जुड़े परिचालन दिशानिर्देश अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- संशोधन Semicon 2.0 की सभी 10 श्रेणियों को कवर करता है। पात्रता, मूल्यांकन और भुगतान से जुड़े परिचालन दिशानिर्देश अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- AP सेमीकंडक्टर पार्क: तिरुपति में प्रस्तावित 5,000 एकड़ का पार्क, जिसे एक सार्वजनिक-निजी पार्क कंपनी चलाएगी, जिसके बोर्ड में निवेशकों का प्रभुत्व होगा और अधिकतम तीन सरकारी नामित सदस्य होंगे।The Hindu
- AP सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर: एक गैर-लाभकारी कंपनी, जिसका प्रबंधन स्वतंत्र पेशेवर करेंगे; इसकी शुरुआत IIT-तिरुपति से होगी और पहला फोकस फोटॉनिक्स पर होगा।The Hindu
आंध्र प्रदेश बनाम गुजरात बनाम केंद्र (ISM)
| आधार | आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0 | गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 | केंद्र: भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) (Semicon 1.0 / 2.0) |
|---|---|---|---|
| सिलिकॉन फैब सहायता | पात्र पूंजीगत लागत का कुल 80% (40% केंद्र + 40% राज्य) | खोले गए GIDB पेज पर उल्लेख नहीं; नीति पूंजीगत निवेश सब्सिडी देती है | सिलिकॉन फैब के लिए 50% तक वित्तीय सहायता (Semicon 1.0) |
| अन्य फैब और पैकेजिंग | कंपाउंड, फोटॉनिक्स, सेंसर, डिस्क्रीट और डिस्प्ले फैब तथा उन्नत पैकेजिंग के लिए कुल 70%; पारंपरिक पैकेजिंग के लिए 50% | खोले गए पेज पर उल्लेख नहीं | सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर सुविधाओं, ATMP और चिप डिज़ाइन के लिए 50% तक (Semicon 1.0) |
| नीति की अवधि | पांच वर्ष, या तब तक जब तक इसकी जगह नई नीति न आए | 2022-27 | Semicon 2.0 को जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी (विकिपीडिया के अनुसार; किसी आधिकारिक पेज पर सत्यापित नहीं) |
| लागू करने वाली संस्था | आंध्र प्रदेश सरकार (IT मंत्री, ग्रोथ एंड इनोवेशन काउंसिल) | गुजरात सरकार (GIDB और राज्य के विभाग) | भारत सरकार, भारत सेमीकंडक्टर मिशन |
उपलब्धियां
- राज्य का संशोधन उसकी पूंजीगत सहायता को केंद्र की Semicon 2.0 सहायता के बराबर करता है, इसलिए सिलिकॉन फैब को पात्र पूंजीगत लागत का कुल 80% मिलता है।
- नीति छह स्तंभों के तहत Semicon 2.0 की सभी 10 श्रेणियों को कवर करती है, जिससे डिज़ाइन से लेकर फैब, पैकेजिंग, R&D और प्रतिभा तक एक ही ढांचा मिलता है।
- AP सेमीकंडक्टर ग्रोथ एंड इनोवेशन काउंसिल के जरिए निवेशकों के लिए एकल खिड़की बनाने से परियोजनाओं की मंज़ूरी में लगने वाला समय घटने की उम्मीद है।
चुनौतियां
- पात्रता, मूल्यांकन और भुगतान से जुड़े परिचालन दिशानिर्देश अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
- तक्षशिला इंस्टीट्यूशन का तर्क है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं; व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य निवेश के लिए इन्हें निजी पूंजी और बाज़ार के अनुशासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- कई श्रेणियों में केंद्र की सहायता का मिलान करने की वित्तीय लागत के लिए पांच वर्ष की नीति अवधि में सावधानी से बजट बनाना होगा।
आगे की राह
- स्वीकृत परियोजनाओं की निवेश और रोज़गार लक्ष्यों के आधार पर परिणाम निगरानी, ताकि राज्य का हिस्सा परिणामों से जुड़ा रहे।
- छोटे आपूर्तिकर्ताओं और पारंपरिक पैकेजिंग इकाइयों को हाथ पकड़कर सहायता देने से वे तिरुपति क्लस्टर में शामिल हो सकती हैं। पारंपरिक पैकेजिंग इकाइयों को 50% की संयुक्त सहायता मिलती है।
- IIT-तिरुपति के AP सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर और AP सेमीकंडक्टर पार्क का तालमेल, ताकि पूरी मूल्य श्रृंखला के लिए प्रतिभा तैयार हो।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 4.0 (ISM Semicon 2.0 के अनुरूप संशोधित)
आंध्र प्रदेश की राज्य नीति, जो सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फैब और चिप पैकेजिंग इकाइयों को पूंजीगत और परिचालन सहायता देती है। नवंबर 2026 में इसे केंद्र की ISM Semicon 2.0 सहायता के अनुरूप संशोधित किया गया।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
संशोधन से नीति 4.0, ISM Semicon 2.0 के अनुरूप हो गई है: राज्य सिलिकॉन, डिस्प्ले और चिप पैकेजिंग परियोजनाओं के लिए केंद्र की पूंजीगत सहायता के 100% के बराबर मदद देगा, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
खबर पढ़ें18 नवंबर 2026यह खबर
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा हवाई अड्डे के पुनर्वास के लिए ₹103.19 करोड़ को मंज़ूरी दी और यमुना सिटी में एक सेमीकंडक्टर इकाई के लिए ₹145.71 करोड़ की योजना बनाई। ये दोनों फैसले इस आंध्र प्रदेश नीति पेज को नहीं बदलते।
7 फ़रवरी 2026
PIB ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर पृष्ठभूमि सामग्री जारी की, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई थी।
एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण
| चरण | अधिग्रहित भूमि |
|---|---|
| पहला चरण | 1,334 हेक्टेयर |
| दूसरा चरण | 1,365 हेक्टेयर |
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन:
- भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के घर और आजीविका दोबारा बसाने के उपाय।
- सेमीकंडक्टर:
- ऐसा पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है और जिसे नियंत्रित किया जा सकता है।
- वित्तीय सहायता:
- किसी पात्र गतिविधि या परियोजना को तय शर्तों पर सहारा देने के लिए दी गई धनराशि।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णय: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: शासन: भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास; अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति और निवेश
सामान्य भूल: परीक्षा में ₹145.71 करोड़ को इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को पहले ही दिया गया बताकर पूछा जा सकता है, जबकि कंपनी को भुगतान केंद्रीय मंज़ूरी और आवश्यक औपचारिकताओं पर निर्भर है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच कीजिए और उचित तथा समय पर पुनर्वास सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि देने वाले परिवारों के पुनर्वास में तेज़ी लाने के लिए ₹103.19 करोड़ को मंज़ूरी दी, जो दिखाता है कि केवल मुआवज़ा विस्थापन की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता।
- मुख्य भाग:
- अधिग्रहण का पैमाना: दो चरणों में 2,699 हेक्टेयर, जिसमें पुनर्वास के लिए मॉडलपुर और फलेदा में 189.7622 हेक्टेयर चिह्नित किए गए हैं।
- मुआवज़े का अंतर: ₹891.34 करोड़ तय, ₹616.17 करोड़ वितरित, ₹275.17 करोड़ अब भी लंबित, जो भुगतान में देरी दर्शाता है।
- धन के क्रमिक जारी होने और ज़िला स्तर पर वितरण पर निर्भरता, जिससे पुनर्वास धीमा पड़ सकता है।
- किसानों की आजीविका की हानि, और नकद मुआवज़े से आगे कौशल, आय और सामाजिक बुनियादी ढांचे की ज़रूरत।
- पारदर्शी निगरानी, समय-सीमा में भुगतान और शिकायत निवारण तंत्र की ज़रूरत।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह: पुनर्वास को विकास की ज़िम्मेदारी मानें, समय पर मुआवज़े के साथ आजीविका सहायता और भागीदारी-आधारित निगरानी को जोड़ें, ताकि बुनियादी ढांचे के लाभ विस्थापित परिवारों की कीमत पर न मिलें।
प्रश्न 2(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
चर्चा कीजिए कि सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे यमुना सिटी की एक इकाई के लिए प्रस्तावित ₹145.71 करोड़ की सहायता, औद्योगिक विकास और रोज़गार में कैसे योगदान दे सकते हैं, और सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग के लिए कौन-सी शर्तें लगाई जानी चाहिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत यमुना सिटी के सेक्टर 28 में 48 एकड़ की इकाई के लिए इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित ₹145.71 करोड़ की सहायता से कीजिए, जिससे लगभग ₹3,780 करोड़ का निवेश आने और 3,000 से अधिक रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है।
- मुख्य भाग:
- विकास की संभावना: सेमीकंडक्टर एक रणनीतिक क्षेत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है, और इसे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, 2024 का समर्थन मिला है।
- यमुना सिटी औद्योगिक क्षेत्र के ज़रिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोज़गार और क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सहायता का वितरण, जो औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए एक संस्थागत माध्यम दिखाता है।
- केंद्रीय मंजूरी पर निर्भरता, जिसमें केंद्र का अनुमानित हिस्सा ₹242.85 करोड़ है, जो प्रोत्साहन योजनाओं में केंद्र-राज्य समन्वय को सामने लाता है।
- लगाई जाने वाली शर्तें: धन तभी जारी हो जब निर्धारित चरण और औपचारिकताएं पूरी हों, रोज़गार सृजन के लक्ष्य, कौशल विकास से जुड़ाव और सार्वजनिक धन की जवाबदेही।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष यह कि राज्य प्रोत्साहन तभी सेमीकंडक्टर विनिर्माण और रोज़गार को गति दे सकते हैं जब वे सत्यापित निवेश, रोज़गार परिणामों और सहकारी संघवाद से जुड़े हों, न कि बिना शर्त सब्सिडी के रूप में दिए जाएं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तर प्रदेश ने एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को बसाने से जुड़े मुआवजे के लिए राशि मंज़ूर की है। राज्य एक सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए वित्तीय सहायता की भी योजना बना रहा है, जिसमें ऐसे पदार्थों का उपयोग होगा जिनकी विद्युत चालकता नियंत्रित की जा सके। केंद्रीय मंज़ूरी और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद ही कंपनी को प्रस्तावित सहायता मिल सकेगी।
- शासन: भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास
- अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति और निवेश
जुड़ी अवधारणाएं: पुनर्वास और पुनर्स्थापन, सेमीकंडक्टर, वित्तीय सहायता
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश की राशि किस संस्था को मिलनी है?
व्याख्या: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रस्तावित सहायता के लिए ₹145.71 करोड़ मिलने हैं। जिलाधिकारी एयरपोर्ट पुनर्वास की राशि से जुड़े हैं, कैबिनेट ने वह आवंटन मंज़ूर किया है, और कंपनी को भुगतान के लिए केंद्रीय मंज़ूरी ज़रूरी है।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण दो चरणों में 2,699 हेक्टेयर का रहा।
- 2. ₹103.19 करोड़ का पुनर्वास आवंटन 37.50% राज्य हिस्सेदारी को दर्शाता है।
- 3. प्रस्तावित सेमीकंडक्टर यूनिट ने 3,000 से अधिक रोज़गार पहले ही पैदा कर दिए हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: दोनों अधिग्रहण चरण मिलकर 2,699 हेक्टेयर हैं, और स्वीकृत आवंटन 37.50% राज्य हिस्सेदारी को दर्शाता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि 3,000 से अधिक रोज़गार का अनुमान है, अभी तक पैदा नहीं हुए हैं।
- Q3मध्यम
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए मॉडलपुर और फलैदा में कितनी भूमि चिह्नित की गई है?
व्याख्या: चिह्नित पुनर्वास भूमि 189.7622 हेक्टेयर है। 1,334 हेक्टेयर और 1,365 हेक्टेयर के आंकड़े क्रमशः एयरपोर्ट के पहले और दूसरे अधिग्रहण चरण से जुड़े हैं; पुनर्वास का आंकड़ा हेक्टेयर में है, एकड़ में नहीं।
- Q4मध्यम
उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर सहायता की राशि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास पहले से क्यों रखना चाहता है?
व्याख्या: पहले से राशि रखने का उद्देश्य केंद्रीय मंज़ूरी और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही समय पर सहायता देना है। यह उन शर्तों की जगह नहीं लेता; एयरपोर्ट मुआवजा एक अलग आवंटन है और राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय हिस्सेदारी से नहीं बदली जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. नोएडा एयरपोर्ट पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश ने कितनी राशि मंज़ूर की है?
₹103.19 करोड़ को शेष मुआवजे में राज्य के 37.50% हिस्से के रूप में मंज़ूर किया गया है।
2. नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को कहां बसाया जाएगा?
पुनर्वास के लिए मॉडलपुर और फलैदा में कुल 189.7622 हेक्टेयर चिह्नित किया गया है।
3. इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के लिए कितनी सेमीकंडक्टर सहायता प्रस्तावित है?
₹145.71 करोड़ की राज्य सहायता की योजना है। कंपनी को भुगतान के लिए केंद्रीय मंज़ूरी और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होना ज़रूरी है।
4. प्रस्तावित इंडिया चिप सेमीकंडक्टर यूनिट कहां स्थित है?
यह यूनिट यमुना सिटी के सेक्टर 28 में 48 एकड़ पर प्रस्तावित है।
सभी स्रोत
मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

